* ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਬੇੜਾ
* ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਮਸੀਹ) ਲਈ 193 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਤਹਿਤ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ’ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਵੱਲੋਂ 1978 ਦੇ ਰੰਗਾਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1980 ਦੇ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀਓਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੀਓਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਐੱਚਏਡੀਏ) ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 8ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ 1986 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ) ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅੱਈਅਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਈਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅੱਈਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ’ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਗਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਕਾਇਮ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2004 ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੀਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ 2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਿਰੰਗੀ ਮਾਹਿਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ (ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
