ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਾ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ 318.37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੌ ਫੀਸਦ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
