ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਬੀਐੱਸ ਭੱਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਲਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ), ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮਹਿਮਾ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਲੀਗਲ) ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
