* ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਜਾਖੜ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਲਕ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਟੀਐਸ ਤੁਲਸੀ, ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਜਰ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕਾਸੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਲੌਬਿੰਗ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
