* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਪੇਸ਼
ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਈਸੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਿਬੇੜੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਸ਼ਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਐੱਸਈਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 42 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀਜ਼/ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਮਲ ’ਤੇ ਟੇਕ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ, ਪਰ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243ਯੂ(3) ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਿਉਂਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।’’
