* ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
* ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
* ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਯਮ 1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,241 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਚੰਦੋ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਸਮੇਤ 36 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿੱਕਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 59 ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 59 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
