ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਤਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਸਥਤਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਂਸੁਲਰ ਰਸਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਬਕਾ ਜਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਮਾਇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਤਰੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ’ ਝਟਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਤੇ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਹਾ ਸਥਤਿ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।’’ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ।’’ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਲ ਦਾਹਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਥਤਿ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਤਰੀ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਤਰੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ‘ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ’ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
