ਅਮਰਾਵਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 26 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਕ ਮਿੱੱਥ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’’, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਜੈਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਸਿਧਾਰਥ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਲਵੂ ਵੈਂਕਟਵਰਲੂ ਧਰਮਾਰਥ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ-ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ‘‘ਸਪਾਂਸਰਡ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ’ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ‘‘ਜੱਜ ਖ਼ੁਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’’ ਵਰਗੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋਹਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ (ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2021 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
