ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀਕਾਰ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਲਿਫਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫੋਨ-ਟੈਪਿੰਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸੁੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 27 ਤੋਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ
