ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਮਾੜਾ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੈਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
-ਪੀਟੀਆਈ
