ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਿਵਮ ਅਰੋੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਵਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਛਪਵਾ ਸਕੇ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ, ਹੱਲ ਜੋੜਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਲਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਲਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2.30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੀਠ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ’ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।