ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
