ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੰਸ਼ੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 9 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਾਨਤਉੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕੇ ਜੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਪੀਟੀਆਈ
