ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,13 ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਵਿਆਉਣ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
