ਸ਼ਿਲਾਂਗ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ’ ਤੋਂ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਐੱਚਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚਪੀਸੀ ਨੂੰ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਨਿਗਮ ਬੋਰਡ (ਐੱਸਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਆਰਟਰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋਨ ਤਿਨਸੌਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਝੱਲੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਣ ਵਾਲੇ’, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
