ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਭਾਵ ‘ਬਾਰ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 14 ਸਾਲਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਹੁੰਪਾਸਿਓਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਤਾ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਮੌਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਪੋਲਿਟਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਉੱਘੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ’ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
