ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲਾਵਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ‘ਰਾਜਧਾਨੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਰੋੋਹਿੰਗੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਕਬਾਇਲੀ ਪੱਛਮੀ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
