ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
