ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਪਛਾਣ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਏਜੰਸੀ
