ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ‘ਹਟਾਉਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤਸਲੀਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1968 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂੁਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ/ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।’’ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਯੰਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 13 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
