ਸ਼ਿਲੌਂਗ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚੋਂ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ’ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਸੀ ਹਿੱਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗ਼ੈਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਐੱਚਐੱਲਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਚਐੱਲਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਨਾਰਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 2018 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
