ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਸੇਬੀ’ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਆਰਬੀਆਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਬਾਸੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ (ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ) ਤੇ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ (ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ) ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸੱਤ-ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਭਾਰਤ: ਜਾਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁਣ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਜਾਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
