ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਗਸਤ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕੀ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨਐਮਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਐਨਐਮਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੀਫ ਵਿਪ੍ਹ ਸੁਖੇਂਦੂ ਸੇਖਰ ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਐਨੀ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
