ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ (ਪੀਸੀ) ਐਕਟ, 1988 ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਓਪੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
