ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਡਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
