ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਲੌਕ-3 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਈ-ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲੌਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
