ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ

* ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

* ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੁਲਾਈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ (ਧਾਤਾਂ) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਜਿਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਖੁ਼ਦ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 50 ਤਹਿਤ ਖਣਿਜ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 1989 ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਇਲਟੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਪੱਟੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਸੀਮਿੰਟਸ (1989 ਦਾ ਫੈਸਲਾ) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ 49 ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਂਟਰੀ 50 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੰਸਦ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰਏ) 1957 ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ/ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ, ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਖਣਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿਥੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸਸਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉੜੀਸਾ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਖਣਿਜ ਹਨ, ਜੋ ਖਣਿਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ