ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੌਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੌਰਫੈਕਸ਼ਨ’ ਤੇ ‘ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਕ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਆਲੂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 64 ਲੱਖ ਟਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਹਰੇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਟੌਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ