ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ)- ਪੋਸਟਗਰੈਜੂਏਟ-22 ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇੰਟਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-22 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘31 ਮਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ-22 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪਾਸ
ਚੇੱਨਈ: ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐੱਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਮਾਰੂ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
