ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਜਲ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ’ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ‘ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐੱਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। -ਪੀਟੀਆਈ
