ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ‘ਡਰਾਉਣਾ ਅਸਰ’ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ(ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐੱਸ.ਜੀ.ਵੋਮਬਾਟਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
