ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ, 1978 ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜਨਵਰੀ, 2012 ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
