ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਪਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਤਰਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੰਕ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
