ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਐੱਸਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੀਆਈਸੀ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।