ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਗਰੈਜੂਏਟ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਇਨ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ (ਗੇਟ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗੇਟ’ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਅਫ਼ਰਾ ਤਫ਼ਰੀ ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਗੇਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਮੁਤਾਬਕ 5, 6, 12 ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ (ਸੀਬੀਟੀ) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੀ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 200 ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨੌ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।