ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਕੌਮਨ ਕੌਜ਼’ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ 2018 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
