ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ
ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ