ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਵਿਆਜ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ’ ’ਤੇ ਮਾਰੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇ.ਵੀ. ਕਾਮਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
