ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮਐੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
