ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਲਤ’ ਤੇ ‘ਗੈਰਵਾਜਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ‘ਘਾਟ’ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੈੱਟ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ (ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 22 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰਵਾਜਬ ਸੀ। ਮੰਦੇਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ, ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ।’ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੌਂ ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ….ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਜਦੋਂ (ਕਰੋਨਾ) ਸੰਕਟ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾਂ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
