ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਇਕਤਰਫ਼ਾ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 41 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ
