ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 7 ਨਿਯਮ 11 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1925 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ ਬੀਸੀ ਬੈਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹਲ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
