ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ (ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ) ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
