ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੇਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ’ ਅਤੇ ‘ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਭੂਚਾਲ’ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
