ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
