ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ‘ਬੇਨਾਮੀ’ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ