ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਪਗ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ – 2020’ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦੀਆਂ 40 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਫਜੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ http://sikhsforjustice.org ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
