ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਵਿਵਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 42 ਐਕਟਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 183 ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 42 ਐਕਟ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 19 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਕੌਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940, ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਐਕਟ 1944, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1952, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957, ਪੇਟੈਂਟਸ ਐਕਟ 1970, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1986 ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ 1988 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਐਕਟ, 1999, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਐਕਟ 1989, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000, ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ 2002, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006, ਲੀਗਰ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਐਕਟ 2009 ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2011 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ