ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
