ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ‘ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕਟ’ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖਪਤ ਦਾ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਟਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਸੀਈਓ ਨੇ ਘਟਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੂਰਲ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਏਐੱਫਆਈਐੱਸ) 2021-22 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ’ਚ ਖੜੋਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 12,698 ਤੋਂ 13,661 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 11,438 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,886 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ?’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਰਬਾ-ਲੋਹਰਦਗਾ ਅਤੇ ਚਤਰਾ-ਗਯਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? -ਪੀਟੀਆਈ
